केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। हालांकि, ये सिफारिशें लागू होने मे करीब डेढ़ साल से भी ज्यादा का समय है लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन डिमांड करने लगे हैं। इसी कड़ी मे फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी प्रमुख मांगों और सिफारिशों को राष्ट्रीय परिषद (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी – स्टाफ साइड) को भेज दिया है। आइए जानते हैं इनके डिमांड के बारे में

25 फरवरी को अहम बैठक

एफएनपीओ के महासचिव और एनसीजेसीएम (स्टाफ साइड) के सदस्य शिवाजी वासिरेड्डी के मुताबिक विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से सिफारिशें मिलने के बाद एनसीजेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी की बैठक 25 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद अंतिम मसौदा तैयार कर 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को भेजा जाएगा। इस ड्राफ्ट में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम व उच्च वेतन, भत्ते तथा रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी मांगें भी शामिल होंगी।

लेवल-1 से 5 तक का फॉर्मूला

एफएनपीओ का कहना है कि संगठन ने 3.0 से 3.25 तक अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। पूर्व वेतन आयोगों में सभी स्तरों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर नहीं रखा गया था। इसी तर्ज पर एफएनपीओ ने लेवल-1 से लेवल-5 तक के कर्मचारियों के लिए 3.0 का समान फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। वहीं, लेवल-6 से लेवल-12 के लिए 3.05 से 3.10 का फैक्टर सुझाया गया है। इससे वरिष्ठ प्रशासनिक स्तरों और शीर्ष पदों का फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक सुझाया गया है।इसके अलावा एफएनपीओ ने मौजूदा 3% वार्षिक वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 5% करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक प्रगति मिलेगी और खासकर ग्रुप सी व डी कर्मचारियों में असंतोष कम होगा। बता दें कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीने में सरकार को दी जाएंगी। इसे एक जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है।