सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर बोले किसान. इसमें हम नहीं होंगे शामिल...जानयिें क्या कहा ऐसा Delhi / delhi

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर बोले किसान. इसमें हम नहीं होंगे शामिल...जानयिें क्या कहा ऐसा

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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने स्वागत किया, लेकिन यह भी साफ किया कि यह समस्या का हल नहीं है। किसान संगठनों ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मामले पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बना दिया गया, जो कानूनों के पहले से ही समर्थक हैं और उसके लिए सक्रियता से पैरवी करते रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले 10 दिनों के भीतर इसकी बैठक आयोजित की जाए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) ने मंगलवार को कहा कि कानूनों को अमल करने से रोकने के बजाए इसे खत्म करने का आदेश दिया जाना चाहिए। सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। इसे सभी को समझना चाहिए कि किसान और भारत के लोग इन कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि वे न्यायालय के आदेश पर बनी किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। आरोप लगाया कि कुछ ताकतें न्यायालय को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं।

समन्वय समिति ने कहा कि किसानों ने भारत सरकार को विस्तार से बताया था कि इन कानूनों के लागू होने से कृषि प्रक्रिया और बाजार पर कॉरपोरेट का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही उत्पादन की लागत बढ़ेगी, किसानों पर भारी ऋण होगा, फसल की कीमतें कम हो जाएंगी, किसानों के घाटे बढ़ेंगे, सरकारी खरीद घट जाएगी, पीडीएस समाप्त हो जाएगा, खाद्य लागत बढ़ जाएगा तथा भूख, ऋण और जमीन से बेदखली के कारण किसान और कृषि श्रमिक खुदकुशी के लिए विवश होगे। समन्वय समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन तथ्यों को न्यायालय से छिपा लिया।

            कहा कि किसान गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस पर किसानों की परेड दिल्ली समेत पूरे देश में बड़े पैमाने पर होगी। बताया कि अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 13, 18 और 23 जनवरी को पहले से घोषित संघर्ष जारी रहेगा। साफ किया कि किसान सरकार से वार्ता करना चाहते हैं, कोर्ट के साथ मुकदमों में उलझना नहीं चाहते हैं।

Delhi / delhi      Jan 13 ,2021 01:02