धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की उठी मांग, सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन Bhopal / Madhya_Pradesh

धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की उठी मांग, सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन

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आंनद त्रिपाठी, भोपाल। जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की मांग की हैं। इसके लिय मंच के सदस्यों ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल निवास में मिल कर एक ज्ञापन सौंपा है। मंच ने बताया कि ज्ञापन में मांग की है कि धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाकर उन्हें दिया जाने वाला आरक्षण समाप्त किया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच ने बताया है कि 1970 में बिहार का वह हिस्सा जो अब झारखंण्ड में हैं उस राज्य की स्थानीय जनजाति नेता एवं तत्कालीन कंद्रीय मंत्री स्व. कार्तिक उरांव द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस बाबत एक आवेदन दिया गया था। इस बात को पूरे 50 साल हो चुके है। लेकिन

इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यहां तक कि उस आवेदन को न तो लोकसभ के पटल पर रखा गया ओर न ही उसे खारिज किया गया। इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंच ने ज्ञापन में बताया कि महामहिम राज्यपाल के माध्यम से यह मुद्दा सरकार को पुन याद दिलाना आवश्यक हो गया है। मंच ने कहा कि हम जो ज्ञापन दे रहे है। इस मामलों को फिर से जिंदा कर रहे है।   

 

Bhopal / Madhya_Pradesh      Nov 11 ,2020 05:49