इंदौर हाई कोर्ट ने फैसले के बाद हरकत में आया वन विभाग, हर प्रकार की लकड़ी के परिवहन पर लगाई रोक / Madhya_Pradesh

इंदौर हाई कोर्ट ने फैसले के बाद हरकत में आया वन विभाग, हर प्रकार की लकड़ी के परिवहन पर लगाई रोक

भोपाल। मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 सितम्बर 2015 में जारी किए गए नोटिफिकेशन की आड़ में प्रेदश के विभिन्न हिस्सों में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला करते हुए उक्त नोटिफिकेशन पर रोक लगादी है। प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस नोथ्टफिकेशन के चलते प्रदेश में 53 किस्म के पेड़ों को काटने की छूट थी। कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लग गई हैं। 

जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने नीमच के आनंद मनावर द्वारा एडवोकेट अंजलि जामकेखकर की जनहित याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिए है। इसके बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। एटीसीसीएफ ने सभी सीसीएफ और एसडीओं को आदेश से अवगत कराते हुए निर्देश दिये है कि अब किसी भी प्रकार की लकड़ी के परिवहन के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी है।  

 

/ Madhya_Pradesh      Jul 23 ,2019 17:29