हाईकोर्ट ने बदला शिवराज सरकार का यह फैसला, जानियें क्या था फैसला ग्वालियर / Madhya_Pradesh

हाईकोर्ट ने बदला शिवराज सरकार का यह फैसला, जानियें क्या था फैसला

 

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ग्वालियर। हाईकोर्ट ग्वालियर ने पिछली शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनीज को वैध करने के फैसले को गलत बताया है। साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिका ( कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निवर्धन तथा शर्ते ) नियम 958 की धारा 15 को खत्म कर दिया। इस फैसले के बाद अवैध से वैध हुई प्रदेश की तमाम कॉलोनियां एक बार फिर से अवैध हो गई है।

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आपको को बता दे 8 मइ्र्र 2018 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया था। उस वक्त ग्वालियर में 63 डबरा में 58 कॉलोनियां को अवैध से वैध किया गया था। इस फैसले का विरोध ग्वालियार के एडवोकेट समाज सेवी उमेश बोहरे ने जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की और तत्कालीन सरकार के इस फैसले को संविधान के अनुरूप नहीं बताया था। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश संजय यादव और श्री विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने धारा 15 को खत्म कर दिया, साथ ही आदेश दिया कि निगम की धारा 292 के तहत अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने इस गोरखधंधे में लगे डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट उमेश बोहरे ने तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के इस फैसले को चुनावी फायदा लेने वाला बताया था।

 

ग्वालियर / Madhya_Pradesh      Jun 03 ,2019 14:29