पेट्रोल - डीजल पर शिवराज सरकार कम कर सकती है वैट, लेकिन नहीं लायेंगी जीएसटी के दायरे में / Madhya_Pradesh

पेट्रोल - डीजल पर शिवराज सरकार कम कर सकती है वैट, लेकिन नहीं लायेंगी जीएसटी के दायरे में

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भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल पर 4 प्रतिशित तक वैट कम करने की तैयारी में है। कांग्रेस द्वारा तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को भारत बंद बुलाया हैं। केन्द्र में बैठी मोदी सरकार सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर वैट कम करने का दबाव बना रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिल सकती है। इसका असर तेल के दामों में 2 से 2-50 रुपये तक आएगी। लेकिन शिवराज सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से बचेगी। जीएसटी के अंदर तेल के आने से दामों में भारी कमी आयेगी। आपको बता दें कि यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आता है तो कीमत 60 रूपये से भी कम हो सकती है। साल के अंत में जिन चार राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी चुनावों को देखते हुए नवंबर तक तेल की कीमतों में कुछ कटौती कर सकती है। खबरों की मानें तो बीजेपी शासित कई और राज्य भी वैट दरों में कमी कर सकते हैं जिनमें महाराष्ट्र सरकार भी शामिल है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। मोदी सरकार पुरे देश में एक टेक्स लाने का सपना देख रही है। लेकिन भाजपा शासित राज्य ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के घोर विरोध में है। 

इससे पहले खबरें आ रही थीं कि कांग्रेस तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के चलते भारत बंद का आहवान किया है। कांग्रेस का दावा है कि इस बंद को 21 दलों ने अपना समर्थन दिया है। सोमवार को बुलाए गए इस भारत बंद का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

 

/ Madhya_Pradesh      Sep 09 ,2018 18:08