हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा- किस नियम से कर रहे हो अवैध कॉलोनियों को वैध / Madhya_Pradesh

हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा- किस नियम से कर रहे हो अवैध कॉलोनियों को वैध

@lionnews.in

भोपाल / ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवराज सरकार और शासन को नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी मांगी है कि किस कानून के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने ठीक एक दिन पहले ही ग्वालियर में हुए कार्यक्रम में अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं मंगलवार को हुए समारोह में 63 कालोनियों को वैध करने का प्रमाणपत्र भी जारी किये गये।

ग्वालियर बेंच ने प्रदेश सरकार और शासन को जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अवैध कालोनियां को बसाने वालों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है? वही फरियादी ने अवैध कॉलोनियों को वैध करना नियमों के विरुद्ध बताया है। उसका कहना है कि सरकार के इस नियम का फायदा भूमाफिया उठाएंगा।

यहा यह जानना जरूरी हो जाता है कि 1998 में अवैध कालोनियों को वैध करने का नियम बनाया गया, लेकिन 4 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 2002 में अवैध कालोनियों का सर्वे किया गया। तब से लेकर अब तक अवैध कालोनियों की संख्या दोगुनी हो गई। ऐसी कई कालोनियां हैं, जिनका नाम वैध और अवैध दोनों की सूची में है। 2013 में हुए सर्वे में 116 और कालोनियों के अवैध होने की जानकारी निगम को मिली थी।

/ Madhya_Pradesh      May 09 ,2018 15:40