CM के क्षेत्र का मामला, हजारों को लोगों के पास घर तो हैं, पर अब तक नहीं मिले अधिकार पत्र / Madhya_Pradesh

CM के क्षेत्र का मामला, हजारों को लोगों के पास घर तो हैं, पर अब तक नहीं मिले अधिकार पत्र

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विदिशा। 5 अगस्त से शुरू किए गए राजस्व अभियान के दौरान विदिशा विकासखंड में 3 हजार 641 ऐसे लोग निकले हैं जिनके पास घर तो हैं,लेकिन अधिकार पत्र आज तक नहीं मिल सके। इसी प्रकार 638 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। यह खुलासा शुक्रवार को एसडीएम आरपी अहिरवार द्वारा पटवारियों की ली गई बैठक में हुआ। बैठक में एसडीएम ने पटवारियों से सख्त लहजे में सही जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को पट्टे की जरूरत है उसी का नाम चिहिंत किया जाए। उन्होंने एक-एक पटवारी से उसके हल्के की विस्तार से जानकारी मांगी। वहीं 16 अगस्त को जनपद कार्यालय में शिविर लगाया जाएगा जिसमें सीएम हेल्प लाइन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

 

मालूम हो कि मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद हरकत में आए जिले के आला अफसरों ने एक सप्ताह पहले कैलाश सत्यार्थी हाल में जिले भर के पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के पेंडिंग मामलों पर नाराजगी जताई थी। पटवारियों को हिदायत दी गई थी कि वह समय सीमा में सीमांकन, बंटवारे, त्रुटि सुधार, आवासहीन लोगों आदि की जानकारी जुटाएं और उनका निराकरण करें। विदिशा तहसील में पटवारियों ने पिछले 5 दिन में 952 अविवादित नामांतरण कर दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि पटवारी और आरआई मौके पर पहुंचकर बी-1 का वाचन कर रहे हैं। तहसील के 241 में से 209 गांव में बी-1 का वाचन किया गया है। इसके अलावा 156 अविवादित बंटवारे कराए गए हैं। इस दौरान किए गए सर्वे में 638 ऐसे ग्रामीण निकले हैं जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इन लोगों को गांव के सरपंच, सचिव, पटवारी मिलकर सरकारी भूमि की खोज करेंगे और उन्हें पट्टे दिए जाएंगे जिससे उनका आवास बन सके। वहीं जिन लोगों को अभी तक अधिकार पत्र नहीं मिले हैं उन्हें आवास पत्र दिलाएं जाएंगे।

 

सीएम के निर्देश पर शुरू हुआ अभियान

 

पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे के प्रदेश में राजस्व मामलों का निपटारा जल्दी किया जाए। इसके बाद राजस्व विभाग के अफसर सक्रिय हो गए राजस्व मामलों को निटपटाने में जुट गए हैं। इसके लिए हाल ही में कलेक्टर ने जिलेभर के राजस्व अधिकारियों को पेंडिंग मामले निपटाने के लिए निर्देशित किया था।

/ Madhya_Pradesh      Apr 16 ,2018 04:07