रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य, नहीं होने पर कॉलोनी होगी अवैध / Madhya_Pradesh

रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य, नहीं होने पर कॉलोनी होगी अवैध

lionnews.in / लॉयन न्यूज … भोपाल | मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष ऑन्टोनी डिसा द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को अवगत कराया गया हैं कि “ भू-संपदा विनियामक अधिनियम 2016” (रेरा एक्ट) एक मई 2017 से प्रदेश में लागू हो चुका हैं। जिसके अनुसार रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन अनिवार्य किया गया हैं। म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की परिधि में वे परियोजनाएं आती हैं, जो आठ इकाई से अधिक हैं और भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित हैं या फिर 30 अप्रैल 2017 को अपूर्ण थी, अर्थात जिनको पूर्वता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हैं। प्रमोटर्स और डेव्हलपर्स को अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के पूर्व अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया हैं। वर्तमान में मुख्य प्राथमिकता अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाएं के पंजीयन की है, जो 31 जुलाई के पूर्व कराया जाना अनिवार्य हैं। अतएव ऐसे सभी आवेदनकर्ता अंतिम तिथि तक आवेदन करने हेतु इंतजार न करें, अपितु शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दें, ताकि उन पर अंतिम तिथि के पूर्व निर्णय लिया जा सके। 31 जुलाई के पश्चात ऐसी सभी अपंजीकृत परियोजनाएं अवैध हो जायेगी तथा उनमें किसी तरह का निर्माण एवं बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह अत्यंत आवश्यक हैं कि समय रहते कार्यवाही ऐसी अप्रिय स्थिति से बचा जाए। प्राधिकरण द्वारा पंजीयन संबंधी समस्त प्रक्रिया को वेबसाइट ऑनलाइन के रूप में विकसित किया गया हैं। ऐसे समस्त संप्रवर्तक, बिल्डर, कॉलोनाईजर, रियल एस्टेट एजेन्ट अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाओं का पंजीयन 31 जुलाई 2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राधिकरण की निम्न वेबसाइट पर बड़ी आसानी से अपने पंजीयन हेतु अथॉरिटी की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करा कर पंजीयन करा सकते हैं।
/ Madhya_Pradesh      Jul 11 ,2017 14:14